मित्रांनो महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने शेतजमिनीची मोजणी अधिक पारदर्शक आणि योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. यामध्ये एकाच सर्वे नंबरच्या आत असलेल्या पोटहिश्शांची मोजणी करताना कोणत्याही गोंधळ किंवा फसवणुकीला आळा घालणं हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्याआधी, त्या जमिनीच्या शेजारी राहणाऱ्या इतर जमीनमालकांना आधीच कळवावं लागणार आहे. हे कळवणं स्पीड पोस्टद्वारे होणार आहे आणि ती नोटीस पोहोचल्याशिवाय मोजणी सुरू करता येणार नाही.
मोजणी होणाऱ्या जागेवर एक फलक लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्याचा फोटो वेळ आणि दिनांकासह GIS पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे, म्हणजे सगळी माहिती ऑनलाईन नोंदवून ठेवली जाईल.
मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता आपल्या शेजाऱ्यांची माहिती अर्जामध्येच द्यावी लागेल. याशिवाय जमिनीचा कच्चा नकाशा, चारही बाजूंनी सीमांची माहिती, खरेदीखत आणि हक्क संपादनाचा पुरावा देखील जोडावा लागेल. त्यामुळे चुकीच्या जागेची मोजणी होणार नाही आणि फसवणुकीला आळा बसेल.
मोजणी पूर्ण झाल्यावर त्या जमिनीचा नकाशा स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात आणि आपली चावडी पोर्टलवर दहा दिवसांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल. जर कोणाला आक्षेप असेल, तर त्यांनी या काळात तो मांडता येईल. त्यावर संबंधित अधिकारी सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देतील.
हे सर्व नियम महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, 1969 मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करून तयार करण्यात आले आहेत. अनेक वेळा एका जमिनीचे वारसदार खूप असतात आणि त्यामध्ये स्पष्ट नकाशा नसल्यामुळे वाद होतात. हे वाद टाळण्यासाठीच ही नवी पद्धत लागू करण्यात आली आहे.
हे नियम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असून, मोजणी प्रक्रियेवर कुणाचाही अन्याय न होण्याची खात्री देतात.
