नमस्कार मित्रांनो कृषी संकटामुळे शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय आज घेतला गेला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मदत देण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले आहे.
२०२४ च्या खरीप हंगामात राज्यातील काही भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले. विशेषत धाराशिव, भूम, परंडा आणि तुळजापूर तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना या नुकसानीचा मोठा फटका बसला. या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थितीवर मोठा परिणाम झाला, पण प्रचलित निकषांमुळे त्यांना सरकारी मदतीपासून वंचित राहावे लागले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिस्थितीला गांभीर्याने घेत, शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतला. त्यांनी अतिवृष्टीच्या निकषामध्ये बदल करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन खात्याच्या सचिवांना दिले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून अहवाल तयार केला आणि त्यानंतर मदतीची प्रक्रिया सुरू केली.
कुठे मिळणार आहे मदत?
अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या ५७ महसूल मंडळांमधून ३३ मंडळांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात अत्यधिक पाऊस पडला. यामुळे १ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना एकूण २२१ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. तथापि, काही मंडळांमध्ये योग्य पर्जन्यमापक उपकरणांचा वापर न झाल्यामुळे, काही शेतकऱ्यांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागले.
काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासली. त्यांनी वस्तुनिष्ठ निकषानुसार नुकसान पाहणी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत मिळून पाहणी केली आणि त्यावर आधारित अहवाल तयार केला.
तयार केलेला अहवाल आता मदत व पुनर्वसन सचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाची योग्य भरपाई मिळवण्यासाठी मदतीचा मार्ग खुला झाला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक दिलासा देणारा ठरणार आहे, कारण त्यांना त्यांच्या मेहनतीच्या योग्य मूल्याची भरपाई आणि पुनर्वसन मिळवण्यासाठी सरकारने मदतीचा आश्वासन दिला आहे.
